ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਵਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੱਟੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ TDS, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ COVID ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ 'ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ' ਯੋਜਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ (ਈਐਮਏ) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ :31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਈਐਮਏ) ਨੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 27,700 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, 59350 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ’: ਗੂਗਲ
NEXT STORY 
