ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ: ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਾਊਡ ਵਿਆਜ ਭਾਵ ਵਿਆਜ਼-ਤੇ-ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਆਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕੰਪਾਊਡ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਨ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ
75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ (ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਆਟੇ ਜਾਂ ਵੇਸਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਝ ਬਣਾਓ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਹਲਵਾ
5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਰਕਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਤਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਛੋਟ ਸਮੇਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ., ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਮ ਉਪਭੋਕਤਾ ਟਿਕਾਊ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਵਾਹਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਈ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ
NEXT STORY 
