ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ, ਜੇ.ਪੀ.ਇੰਫਰਾਟੈੱਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਦੇ 75,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਬਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਐਲਟੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਲੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈੱਲ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਰਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਮਬਾਇਰਸ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 97.36 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 2020 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਮਬਾਇਰਸ (ਘਰ ਖਰੀਦਾਰ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਸੀਕਰੇਟ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਯੁਨੀਟੈੱਕ ਦੋਵੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ. ਵੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਫਾਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਮਿਡ-ਇਨਕਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਟੈੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਬਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ 23,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਬਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਮਬਾਇਰਸ ਦੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ 9,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ।
ਬੋਇੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ
NEXT STORY 
