ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸੁਕ ਹਨ – ਕੀ 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ? ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬ ਭੇਜੇ ਸੈਂਪਲ
ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ?
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ToR) ਯਾਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ 2026 ਦੇ ਆਖ਼ਿਰ ਜਾਂ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: "ਮੇਰੀ ਇੱਕ KISS ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ'ਤਾ...": ਸ਼ਬਾਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਿੰਗ ਸੀਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਧਰਮਿੰਦਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ?
- ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਲਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ।
- 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੇ ਮੈਟਰਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਲੈਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਆਯੋਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.5 ਤੋਂ 2.8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਗਰਲ ਮੋਨਾਲਿਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ "ਸਾਦਗੀ" ਰਿਲੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ?
ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਲਾਗਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਮਾਏ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ
NEXT STORY 
