ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼, ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 325 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ 11 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ IV ! 'ਲੁੱਟ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ 'ਚ ‘Steel Slag’ ਨਾਲ ਬਣੀ Special ਸੜਕ, ਗਿੰਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬਣਾਈ ਥਾਂ
ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ EPFO ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੱਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
DA
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ DA ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
HRA
ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA), ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦੀ Hallmark ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ
ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ SIM ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ FASTAG, ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਟਿੱਕਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ; ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ 775 ANPR ਕੈਮਰੇ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ..!', Office ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ Mail
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
‘ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ’
NEXT STORY 
