ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਧੀਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ’ ਭਾਵ ਆਪਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲੀਏ ਤਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਕਲਿੱਕ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ’ਤੇ 24.51 ਅਰਬ ਭਾਵ ਲੱਗਭਗ 2450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ‘ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ’ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਬਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਵਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਆਦਿ ਰੋਕਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਹ ਫੀਸ ਅੰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਫੀਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮੁੜ ਕੈਸ਼ ਇਕਾਨਮੀ ਭਾਵ ਨਕਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ-ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।
- ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
