ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਐਸ਼ਵਰਿਆ-ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ! Big B ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਣੇ ਵਜ੍ਹਾ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਟੋ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੂਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ।" ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- iPhone 17 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਪਲ ਫੈਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀਓ ਵਾਂਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚਾਰਜ, ਧਾਂਸੂ ਰੇਂਜ, Mahindra ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV ਮਚਾਏਗੀ ਤਹਿਲਕਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ 11.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੈ ਪਾਰ
NEXT STORY 
