ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ "ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦਾ U-Turn, ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਭਾਅ
ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 1996 ਦੀ SBI ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਮਾ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8th Pay Commission: ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ
BMS ਸਮਰਥਨ
ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (BMS) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ - ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 50% ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ AQI 500 ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
