ਮੁੰਬਈ— ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈ. ਓ. ਸੀ.), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ 78,493 ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 64,624 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਨਾਇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ ’ਚ ਐੱਸਾਰ ਆਇਲ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2000-2000 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਇਲ ਡਚ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ 150 ਤੋਂ 200 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 78,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਰਥਿਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ’
NEXT STORY 
