ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2017-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 1,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ(ਕੈਗ) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1,156.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਉਣ ਲਵਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ(ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਨੇ 83ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਮਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉੁਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2017-18 'ਚ 13 ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲ 1,156.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੋਟਲ ਲੀਲਾ ਵੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ
NEXT STORY 
