ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਚ 5%-11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ 4-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਚ 5-11 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ LIC ਦੇਵੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਜਲਦ ਮਿਲੇਗੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 7% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 'ਕਾਫ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 7% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ (BoB) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11% 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 13%-15% ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
“ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ”ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਚ 5-11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (e-NAM) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਉੱਚੇ MSPs ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ "ਨਾਮਾਤਰ" ਹੋਵੇਗਾ।
SBI ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ-ਨਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਡਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵਧੀ ਹਲਚਲ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ, 12.74 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਈ 5-ਡੋਰ ਜਿਮਨੀ
NEXT STORY 
