ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ 'ਚ 2015-2040 ਦੌਰਾਨ 3600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੇ ਭਾਅ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਪਾਸਵਾਨ
NEXT STORY