ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਝ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8,600 ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 42,800 ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2,200 ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੀ. ਡੀ.ਐੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1.46 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 34.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚੋਂ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ 10.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 30.16 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 9.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (26.30 ਫੀਸਦੀ), ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ .9.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (27.62 ਫੀਸਦੀ), ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 3.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.92 ਫੀਸਦੀ), ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 2.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (6.73 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (0.0121 ਫੀਸਦੀ) ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਵਿਕ ਹੀਰੋ’ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 5.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਏਜੰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਬੈਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
–ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਹੈ
NEXT STORY 
