ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ’ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। NCLAT ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫਿਊਚਰ-ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
NCLAT ਦੇ ਜੱਜ ਐੱਮ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਆੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।
ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (FCPL) ’ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਡੀਲ
ਐੱਫ.ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਰ.ਐੱਲ., ਹੋਲਸੇਲ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 19 ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਘੌਸ਼ਿਤ 24,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਡਾਨੀ
NEXT STORY 
