ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਸਲੈਬ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਲੈਬ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ 243 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ 4 ਸਲੈਬ ਹਨ।
60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ fਮਲਦੈ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ, ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ, ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 3-3 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ’ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਏਅਰੇਟਿਡ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਪੂਰਤੀ ਸੈੱਸ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
DHFL ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ : ਇਰਡਾ
NEXT STORY 
