ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੇਟ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿ. (ਐਨ.ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਡੈਬਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿ. (IDRCL) ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਬੈਡ ਬੈਂਕ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ। ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਕੇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਡ ਐਸੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸਥਿਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ
ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ" । ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ 83,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 38 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, NARCA ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ NPA ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ IDRCL ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sebi ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, ‘ਤੁਰੰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ’ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਮਨ
ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ
ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਏਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।" ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਬੈਡ ਬੈਂਕ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 69 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਦੀ ਹੋਈ AirIndia, ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬੈਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਡ ਲੋਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
29 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਏ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਨੌਰਿਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Budget 2022: ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਲਵਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ ਰੱਦ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
