ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਕੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2025 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ 5,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
NEXT STORY 
