ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਗਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਕਣ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੰਡ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ 29 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਚ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਰਪਲਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਵੇਚਣ 'ਚ ਘਾਟਾ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੰਡ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵਧ 315 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2017-18 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 315 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 203 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਪਾਕਿ ਕੋਚ ਮਿਕੀ ਆਰਥਰ
NEXT STORY 
