ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬੀਮਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦਮ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ (ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ.) ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਜੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
NEXT STORY 
