ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀਆਂ)— ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ 2.12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸੇ ’ਚੋਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ 5.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 21 ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਡ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 56,500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲੋਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੀ
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2018-19 ’ਚ 9.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਨ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ
NEXT STORY 
