ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ (RRB) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 15 ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ 43 ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 28 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 'ਇਕ ਰਾਜ-ਇਕ ਆਰਆਰਬੀ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਲਾਭ
ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਚੈਤਨਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਸਪਤਗਿਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ , ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਟੌਪ-10 ਖਬਰਾਂ
NEXT STORY 
