ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਡਿਊਟੀ) ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਾਹਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਰਾਮਦ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਜੇ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ, ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾਅਬੈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਟਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾ. ਲਿ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਪੱਛੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
Railway Alert: ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਨਿਯਮ- ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
NEXT STORY 
