ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੈੱਟਸ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੂੰਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਜੂਨ, 2017 'ਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 7.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
NEXT STORY 
