ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
'ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 9.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 4.8 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ
- ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਨਲਟੀ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਨਲਟੀ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਫੀਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 12.5 ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਆਜ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਫੀਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਾਰ, ਚਾਂਦੀ 830 ਰੁਪਏ ਚਮਕੀ
NEXT STORY 
