ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐੱਲ. ਐਂਡ ਟੀ. ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ/ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ
NEXT STORY 
