ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਧਾ ਕੇ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸਾਲ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 225-225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੌਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1525 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਈ. ਟੀ. ਫਰਮ DWS ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ HCL
NEXT STORY 
