ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪੀਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਨਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲਟ੍ਰਾ ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਿਨਾਨੀ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ 7,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
NEXT STORY 
