ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੋਮਤੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ, ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਮਿਲੇਗੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗੇਜ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੇਲ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (RLDA) ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਰਅਸਲ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੈਚ ਦੀ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ'ਤੀ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ!
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਰਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰਡ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ, ਆਰਪੀਐੱਫ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਪਟਨਾ, ਸੂਰਤ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ, ਭੋਪਾਲ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਚੇਨਈ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਬਾਇਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 'ਮਹਿੰਗਾ'
RLDA ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਗਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਮਤੀ ਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਐਸਕੇਲੇਟਰਾਂ, ਲਿਫਟਾਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਨ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ, ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਰਐੱਲਡੀਏ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰਐੱਲਡੀਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕੇਟਰਿੰਗ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਆਰਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਸ (ਜੀਆਰਪੀ) ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਮਤੀ ਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਰਐੱਲਡੀਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਸਲ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਓਐੱਚਈ ਤਾਰਾਂ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ, ਟਿਕਟ ਰਿਫੰਡ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ, ਲੋਕੋ ਫਿਊਲ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਐੱਲਡੀਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੂਡ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਮਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ 6 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਬੈਨ! ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਮੈਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ SBI 'ਚ ਖਾਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਲਓ ਬੈਲੇਂਸ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਲਰਕ
NEXT STORY 
