ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ 'ਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ( ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਦਾਂਤਾ ਕੇਅਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਧੀਰ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੇਟ ਈਸਟਨ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪ ਲਿਮ. ( ਜੀ.ਈ.ਈ.ਸੀ.ਐੱਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਆਸਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ
NEXT STORY 
