ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਸਹਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 2,000-2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 11 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 30 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ
NEXT STORY 
