ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 2025 ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐਨਬੀਐਸ) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਉਣੀ 2025 (1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2025) ਲਈ 37,216.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਹਾੜੀ 2024-25 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 28 ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸਿਕ (ਪੀ ਐਂਡ ਕੇ) ਖਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ), ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ਼ ਪੋਟਾਸ਼ (ਐਮਓਪੀ) ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ-ਫਾਸਫੋਰਸ-ਪੋਟਾਸ਼-ਸਲਫਰ (ਐਨਪੀਕੇਐਸ) ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ (SSP) 'ਤੇ ਫ੍ਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ SSP ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਤੋਂ NBS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ UK ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ
NEXT STORY 
