ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (ਯੂਲਿਪ) ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਲਈ ਯੂਲਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ.) ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ 2020-21 ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ
ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (10ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਲਿਪ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕੈਪ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਲਿਪ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਆਮਦ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਛੋਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (10ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮ ਐਸ਼ਓਰਡ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ 2021 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਯੂਲਿਪ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯੂਲਿਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 80ਸੀ ’ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 10 (10ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਯੂਲਿਪ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਲਿਪ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 151 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ, ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ, ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਧੜਾਮ
NEXT STORY 
