ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੰਡੋਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਬੇਰੋਕ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SEBI ਨੇ ਗੌਤਮ ਥਾਪਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, 11 ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ 30.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਨ-ਵਿਟਰੋ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ (ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਨਿਯਮ
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਵਿਆਜ ਦਰ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਮਡ (ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ ਫੋਰਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜੀਵ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਿਯਮ 2017 ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੀਸੇਲਰ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਰੀਸੇਲਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਡੋਮ, ਦਸਤਾਨੇ, ਬਾਲਗ ਡਾਇਪਰ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਮਾਸਕ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ , ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ, ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।” ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਪਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਪਰੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ‘ਮੈਨਿਊ’ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਕ, ਕੰਡੋਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਕ, ਕੰਡੋਮ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਲਈ ਹੁਣ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਛੋਟ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FM ਰੇਡੀਓ Phase-III ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ
NEXT STORY 
