ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਫੇਜ਼-III) ਰਾਹੀਂ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫਐਮ ਫੇਜ਼-III ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ 15% ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫਐਮ ਰੇਡੀਓ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਮੇਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Air India ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ‘ਮੈਨਿਊ’ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ
NEXT STORY 
