ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (6 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ 2024-25 ’ਚ 'ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ' ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ’ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ’ਚ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ., ਜਿਸ ਨੇ 1964 ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਫਰਵਰੀ ’ਚ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ 2019-20 ’ਚ 4,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2023-24 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 10,157 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਲਈ 10,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੀਲੀਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗਾ," ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।"
16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
NEXT STORY 
