ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, NEP ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ:
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoE) ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਕਲਾਸ 1 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 2009 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਅਨੁਸਾਰ, 3-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 10+2 ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ 5+3+3+4 ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ECCE) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ NEP 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
NEP ਅਨੁਸਾਰ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NEP ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਮੋਹਰੀ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 25% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਨੁਪਾਤ (GER) ਨੂੰ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਈਆਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕਲਾਸ 6-8 ਲਈ ਬੈਗ ਰਹਿਤ ਦਿਨ
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6-8 ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗਲੈੱਸ ਡੇਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ), 2020 ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ - ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਸਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ - ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NEP 2020 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ 6-8 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਰਹਿਤ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਰਹਿਤ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਖਾਣ, ਬਾਗਬਾਨ, ਘੁਮਿਆਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨਗੇ।
NCERT ਸੰਚਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਸੰਚਤ ਕਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ" ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ PARAKH ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 4 ਸਾਲ (ਕਲਾਸਾਂ 9, 10, 11 ਅਤੇ 12) ਲਈ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਾਰਡ (HPC) ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ CISCE (ਪਹਿਲਾਂ ICSC) ਅਤੇ CBSE ਸਮੇਤ 52 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoE) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
Axis Bank ਨੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
NEXT STORY 
