ਜਲੰਧਰ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ) – ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਬਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ Alexandr Wang ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਅਰਬਪਤੀ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ : 5 ਲੱਖ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ Audi, BMW ਅਤੇ Mercs ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
ਸਵਿਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਰਿਟ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇਗਾ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਡਲ ਤਕਨਾਲੋਜਿਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੂਡ ਡਲਿਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਵਿਗੀ ਨੂੰ 27.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਖੂਫੀਆ) ਵਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ
ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ’ਚ ਦੂਜੇ ’ਚ 12.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੇ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਿਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੀ. ਐੱਮ. ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ, ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ 590 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
