ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਕੁਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ GoFirst ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ, DGCA ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਪੀ . ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚੋਂ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਈ ਇਸ ਵਾਧੂ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਉਕਤ (ਫੈਸਲੇ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਮਈ ਨੂੰ 2 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੈਂਸੈਕਸ, ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ
NEXT STORY 
