ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੇਲੋਇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ GST ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 59% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 85% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ! , ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ Gold
ਡੇਲੋਇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ C-ਪੱਧਰ ਅਤੇ C-1 ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 963 ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਖਪਤਕਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਵਿੱਚ ਸੌਖ, ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ GST ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC Credit Card ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10% ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 5% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, GST ਨੋਟਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ GST ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੈਸਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਸਾਧਨਾਂ, ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gratuity Rules 2025: 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ 5.76 ਲੱਖ ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ Gold ਦੇ ਭਾਅ , ਅਜੇ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
