ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) (ਰੇਰਾ) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਰ-ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਕਸਪੋਰਟ 2025-26 ਤੱਕ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ
NEXT STORY 
