ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ (TCS) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ੌਫ! ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਏ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ LRS ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨ TCS ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ" ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਆਰਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੀਸੀਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਿਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਲਗਦਾ ਸੀ। ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
TCS ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2004 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ LRSਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 25,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਐਲਆਰਐਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Twitter ਹੁਣ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹੈ Blue Tick, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-24 'ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ
NEXT STORY 
