ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 80 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ 2013 ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਰੁਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 80 ਪੈਸੇ ਦੂਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰੁਪਿਆ ਸਿਰਫ 80 ਪੈਸੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 68 ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2013 'ਚ ਰੁਪਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 68.80 ਤਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 80 ਪੈਸੇ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਖਾਲਿਦ ਅਲ-ਫਲੀਹ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰੋਯਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓਪੇਕ) ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਚ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਰੂਸ ਵੀ ਓਪੇਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੋਨਮ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਟੋਰੀਆਂ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
