ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਸਬਸਿਡੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈ. ਵੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈ. ਵੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 200 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲ-ਹੌਲੀ ਹਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
PNB ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ
NEXT STORY 
