ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (ਯੂ. ਏ. ਐੱਨ.) ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂ. ਏ. ਐੱਨ. ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਯੂ. ਏ. ਐੱਨ. ਜੁੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕਰੇਗਾ 1.10 ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ
NEXT STORY 
