ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ. ਆਈ. ਸੀ. ਏ.) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੇ।
ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਜੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 35,198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਜ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਜੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਉਪਰ ਜੀਕਾ ਦਾ 31,861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਛਾਲ ਜਾਰੀ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
