ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।’’ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆ ਲਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਦਗੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :
1. ਕੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉੱਤਰ : ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
2. ਪਾਤਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ : ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ/ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੀ. ਓ. ਆਈ. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਾਤਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।
3. ਕੀ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਅੱਠ ਹਿੱਸਿਆਂ/ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
4. ਕੀ ਦੋ ਪਹੀਆ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਦੋ ਪਹੀਆ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਹਨ।
5. ਕੀ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?
ਉੱਤਰ : ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
6. ਕੀ ਗੈਰ-ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ : ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
7. ਇਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨਵੇਂ ਐਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ : ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8. ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਫਿਨਟੈਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਖਪਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9. ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਕਦ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ਼ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਿਰਤ ਰੂਪ ’ਚ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨਕਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਜ਼ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
1. ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਧਾਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਪਾਤਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਗੇ।
2. ਕੀ ਇਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਥਾਨ ਲਾਭ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ।
3. ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਕੋਲ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਉੱਤਰ : ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
4. ਕੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਖਾਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ?
ਉੱਤਰ : ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ‘ਨਾਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
5. ਜੇ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਂਗਾ?
ਉੱਤਰ : ਨਹੀਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ’ਚ 20 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਹੈ।
6. ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਆਜ਼/ਦੰਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ : ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ/ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਤੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
7. 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉੱਤਰ : 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
8. ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ/ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ?
ਉੱਤਰ : 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੌਖਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
9. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 (6 ਮਹੀਨੇ) ਹੋਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
10. 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉੱਤਰ : ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਲਾਭ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦਰਭ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਉਧਾਰ ਸੰਸਥਾ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
11. ਇਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ?
ਉੱਤਰ : ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12. ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਖਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ।
13. ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
14. ਸੀ. ਜੀ. ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ : ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਅਵਾ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨੋਡਲ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਪਲੇਟ ਰੂਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਤਰਤਾ : 29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਦਰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਆਰ. ਓ. ਆਈ. (ਫੀਸਦੀ) ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ 1 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
RBI ਨੇ Current Account ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
