ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
'ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਿਟ 2023' 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ (ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਤਰਾਹਕਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।'' ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ (DIA) ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇੰਡੀਗੋ, ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਸਣੇ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ 33 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਡਾਇਵਰਟ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜਦੋਂ 41,000 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਉਲਝ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
