ਬਾਕੂ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.)- ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 29ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਸੀਓਪੀ29) ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ 2035 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਈਮਨ ਸਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 2035 ਤੱਕ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤ ਟੀਚਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "COP29 ਵਿੱਚ ਦੋ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ - ਯੂ.ਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ NDC 3.0 ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
NEXT STORY 
