ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਂਇੰਸ ਜੀਓ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ 'ਈ-ਲਾਲਾ' ਐਮਾਜ਼ਾਨ-ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
'ਈ-ਲਾਲਾ' ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਜੀਓ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ 40,000 ਵਪਾਰਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਬੀਸ਼ੰਕਰ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਂਸੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਈ-ਲਾਲਾ' ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਗਲੋਬਲ ਲਿੰਕਰਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮੂਲੀ ਚਾਰਜ
ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ! ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਵਧਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
NEXT STORY 
