ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਭਾਰਤ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤਬਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾਵਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਸੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਮੂਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਸੇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸੇਲਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਲਰਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਝੂਜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੇਲਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿੰਰਤਰ ਟੈਕਸ ਭਰਣ ਦੀ ਦਿਕਤ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਦਿਲਾਏਗਾ। ਨਵੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਲ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਨੈੱਸ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
NEXT STORY 
